Rajasthan में बारिश की कमी से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर खरीफ की फसलों पर गहलोत सरकार ने इस बार काफी ज्यादा गंभीरता दिखाइ है और बहुत जल्दी गहलोत सरकार फसलों को लेकर अपना अहम फैसला लेने वाली है।
जानकारी के माध्यम से आपको बता देना चाहेंगे कि गहलोत सरकार ने शनिवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की जिसके बाद कई फैसलों पर विचार किया गया इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार से लगातार बातचीत की जा रही है। अभी तक की गई बातचीत में एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किया जा रहा है। गहलोत सरकार ने फसल बीमा योजना के पुराने और नए क्लेम का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश जारी किए है।
सभी इनपुट सब्सिडी 15 सितंबर तक देने के निर्देश
जानकारी के माध्यम से आप सभी पाठकों को बता देना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन के बाद अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन किए बिना सीधे ही प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की पूरी राशि भी दी जा रही है। किसानों को इनपुट सब्सिडी का तत्काल भुगतान करना होगा तथा फसल बीमा राशि का भुगतान हो सकेगा।
सभी इनपुट सब्सिडी 15 सितंबर तक देने के निर्देश
बता दे अधिकारियों को 2020 -23 की समस्त इनपुट सब्सिडी भी 15 सितंबर 2023 तक जारी करने के आदेश जारी कर दिए गए है। फसल बीमा योजना के तहत 2012 से 2023 में लगभग 3000 करोड रुपए के बीमा की राशि यानी की 31.54 लाख पॉलिसी धारकों को वितरित कि जा चुकी है।
तत्काल सहायता एवं स्वीकृतियों का अनुमोदन
शनिवार की बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं बता देना चाहेंगे कि 2020-2021 से लेकर 2022- 2023 के दौरान लगभग 30.15 लाख काश्तकारों को 2596 करोड रुपए की सब्सिडी दी गई है। इस सब्सिडी में 6.42 लाख कृषकों को दी गई 800 करोड रुपए के इनपुट सब्सिडी भी शामिल है। बैठक के दौरान विभिन्न आपदाओं के दौरान पूर्व में दी गई तत्काल सहायता का अनुमोदन भी किया गया है।
सजगता आई काम, जनहानि से बचा प्रदेश
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सजगता से की गई तैयारियां और राहत कार्यों के परिणाम स्वरूप मानसून के प्रारंभिक महीनों में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ और हादसे में जनहानि नहीं हुई है। मतलब की सीएम ने बताया है कि हानि ना के बराबर हुई है वही मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सुधार करने के लिए एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा एवं अन्य विभागों को आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे कि किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके।
